कलेक्टर ने ली समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक निर्वाचन संबंधी कार्यो की समीक्षा की, आयोग के दिशानिर्देशों से अवगत कराया अधिकारी, कर्मचारियों के कृत्य एवं व्यवहार से भी निष्पक्षता-पारदर्शिता परिलक्षित हो-कलेक्टर

पन्ना 10 सितंबर 18/कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारियों के प्रयासों से सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों के निराकरण में जिले का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। यह प्रयास जारी रखें। लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी सेवा समय सीमा के बाहर नही होनी चाहिए। यदि कोई प्रकरण समय सीमा बाह्य है तो संबंधित अधिकारी तत्काल निराकरण कराएं। सभी विभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करें शासकीय भवनों में अथवा शासकीय वित्त द्वारा संचालित कार्यालयों में किसी भी तरह की राजनैतिक प्रचार-प्रसार सामग्री न हो। अन्यथा विभाग प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया था। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा, वन मण्डलाधिकारी दक्षिण श्रीमती मीना मिश्रा, वन मण्डलाधिकारी उत्तर श्री एन.एस. यादव, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अशोक चतुर्वेदी सहित, समस्त जिला प्रमुख, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नायब तहसीलदार मौजूद रहे।

    बैठक में आगामी निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी निर्वाचन के कार्यो को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करें। भारत निर्वाचन आयोग की मंशानुरूप सभी अधिकारी, कर्मचारी विशेषकर फील्ड में काम करने वाले शासकीय सेवक जो आमजन के सीधे सम्पर्क में रहते है उनके व्यवहार एवं कृत्य से भी निष्पक्षता तथा पारदर्शिता परिलक्षित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी आचार संहिता लागू होगी, राजनैतिक व्यक्तियों को प्रदाय की जा रही शासकीय सुविधाएं तत्काल बंद कर दी जाएं। इसके लिए संबंधित विभाग एवं अधिकारी अभी से ऐसे व्यक्तियों एवं सेवाओं/सुविधाओं को चिन्हांकित कर लेवें। साथ ही उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को अपने शासकीय वाहन चालू हालत में रखने के निर्देश दिए ताकि निर्वाचन कार्य में आवश्यकता पडने पर उपयोग में लाया जा सके।

    कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन में दायित्व सौंपने हेतु सभी विभागों के कर्मचारियों के डेटाबेस की आॅनलाईन एन्ट्री की जा रही है। सभी विभाग प्रमुख अपने शत प्रतिशत कर्मचारियों की प्रविष्टि शीघ्र कराना सुनिश्चित करें। इस दौरान इस बात का अनिवार्य रूप से ख्याल रखा जावे कि सेवानिवृत्त, स्थानान्तरित अथवा मृत शासकीय कर्मचारियों की भूलवश भी प्रविष्टि न होने पाए। ऐसा पाए जाने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। कोई भी विभाग प्रमुख बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नही छोडेंगे। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को भी तीन दिवस से ज्यादा का अवकाश स्वीकृत न करने के निर्देश दिए हैं।

    कलेक्टर श्री खत्री ने सभी मतदान केन्द्रों मंे मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों से जानकारी ली। जिसमें जिला परियोजना समन्वयक श्री विष्णु त्रिपाठी ने बताया कि 168 मतदान केन्द्रों में रेम्प की व्यवस्था होना शेष है जो एक सप्ताह में कर दी जावेगी। कार्यपालन यंत्री विद्युत मण्डल ने बताया कि मतदान केन्द्रों का सर्वे कर प्रपोजल वरिष्ठ कार्यालय प्रेषित किया गया है। ऐसे 313 मतदान केन्द्र है जहां विद्युत की व्यवस्था की जानी है। कलेक्टर ने संबंधित सभी अधिकारियों को मतदान केन्द्रों में न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्यवाही शीघ्र करते हुए दो दिवस के अन्दर सभी मतदान केन्द्रों पर जिले का नाम, मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रमांक अनिवार्य रूप से लिखवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों को सेक्टर आफिसर बनाया गया है वे सौंपे गए क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का रूट चार्ट के अनुसार भ्रमण करें। शेडो एरिया में कनेक्टिविटी की जानकारी लें। पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान केन्द्रांे में कैसी स्थितियां रही हैं इसकी जानकारी जुटाएं तथा यदि कोई विशेष बात प्रकाश में आए जिसका प्रभाव आगामी चुनाव में परिलक्षित हो सकता है तो तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को सूचित करें। मतदान केन्द्रों में न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं का जायजा लें। उन्होंने बताया कि सभी सेक्टर अधिकारियों की बैठक 15 सितंबर 2018 को आयोजित की जाएगी। संबंधित सभी अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर पूरी जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहें।
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