PRO जिला-पन्ना

पन्ना 01 जुलाई 18/ प्रदेश में केन्द्र सरकार के बीज ग्राम क¨ लागू करने के लिये किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने जिल¨ं में पदस्थ उप संचालक¨ं क¨ दिशा-निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश में 5,500 बीज ग्राम कार्यक्रम खरीफ-2018 सीजन के द©रान आय¨जित किये जाने हैं। इसके लिये वित्तीय आवंटन भी जारी कर दिया गया है।  उप संचालक¨ं से कहा गया है कि प्रति बीज ग्राम कम से कम 50 हितग्राहिय¨ं के कार्यक्रम आय¨जित किये जायें। बीज ग्राम में हितग्राहिय¨ं क¨ दी जाने वाली अनुदान वस्तु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन काइंड (डीबीटी) के माध्यम से दी जाये। समाचार क्रमांक 10-1942

पन्ना 01 जुलाई 18/वरिष्ठजन की विभिन्न समस्याओं का निराकरण एक टेलीफन काॅल से ह ो सकेगा। इसके लिये सामाजिक न्याय एवं निरूशक्तजन कल्याण विभाग ने हेल्पेज इंडिया के सहय ोग से वृद्धजन एकीकृत कार्यक्रम के तहत टल फ्री हेल्पलाइन 18002331253 शुरू की है। हेल्पलाइन का शुभारंभ प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्री अशक शाह ने किया।      प्रमुख सचिव श्री शाह ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वरिष्ठजन के लिये शुरू की गई हेल्पलाइन से वरिष्ठ नागरिक के प्रति संवेदनशीता बढ़ेगी। साथ ही एक काॅल से वरिष्ठजन क सभी प्रकार की समस्या से निजात मिलेगा। युवाअ में जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्कूल एवं काॅलेज में विभिन्न प्रतिय ोगिताका आयजन भी विभाग द्वारा करवाया जाएगा।      इस हेल्पलाइन के माध्यम से वरिष्ठजन क शारीरिक प्रताड़ना, वृद्ध आश्रम की जरूरत उनक मिलने वाली कानूनी सलाह, काउंसलिंग, परिवार परामर्श एवं अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। हेल्पेज इंडिया मध्यप्रदेश की संचालक श्रीमती संस्कृति खरे ने पाॅवर पाईंट के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन की वरिष्ठजन के लिए संचालित विभिन्न यजनाओं की जानकारी द...

पन्ना 01 जुलाई 18/विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के तहत् 27 जून से 10 जुलाई तक योग्य दम्पत्तियों से सम्पर्क पखवाड़ा एवं 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जायेगा। जिसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत् पहले पखवाड़ें में 27 जून से 10 जुलाई तक योग्य दम्पत्तियों से सम्पर्क कर उन्हें परिवार नियोजन के लिये मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता व्दारा योग्य दम्पत्तियों से गृह भेंट कर परिवार को नियोजित के अस्थायी व स्थायी साधानों के उपयोग बताते हुए दो बच्चों के जन्म के बीच उचित अन्तराल रखने के लिए प्रेरित करेगें। साथ ही दूसरे संस्थागत प्रसव के बाद परिवार नियोजन के स्थायी साधन के रूप नसबंदी करवाने के लिए प्रेरित करेगें। समाचार क्रमांक 8-1940

पन्ना 01 जुलाई 18/प्रधानमंत्री मातृ वंदना अंतर्गत गर्भवती व धात्री माताओं को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2017 से लाभांवित किया जा रहा हैं। शासन द्वारा किये गये निर्देश अनुसार वर्ष 01 जनवरी 2017 से संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन अब महिला एवं बाल विकास द्वारा ही किया जायेगा, न कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा। यह योजना गर्भवती महिलाओं व शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लागू की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को अपने पास की आगंनवाड़ी केन्द्र में गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन करवाना होता है। पंजीयन के पश्चात निर्धारित फार्म में जानकारी, हितग्राही को स्वयं अपना व पति का आधार नंबर, बैंक खाता, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड आदि आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज करवाना होता हैं।     योजना अंतर्गत केवल पहले बच्चे की माताओं को ही 5 हजार रूपये की राशि का लाभ प्राप्त होता है। योजना के तहत 5 हजार रूपये की राशि तीन किश्तों में दी जाती है। प्रथम किश्त एक हजार रूपये गर्भावस्था का पंजीयन किये जाने पर, द्वितीय किश्त 2 हजार रूपये गर्भावस्था के 06 बाद कम से कम एक प्रसव पूर्...

पन्ना 01 जुलाई 18/स्कूल शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मिलकर सीएम डेशबोर्ड तैयार किया है। इस डेशबोर्ड पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणामों का विश्लेषण प्रदेश स्तर से स्कूल स्तर तक किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। सीएम डेशबोर्ड पर सभी जानकारियाँ बालक-बालिकावार, वर्गवार, शासकीय और अशासकीय विद्यालयवार उपलब्ध करवाई गई हैं।    मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रति वर्ष आयोजित कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 20 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षा परिणाम के विश्लेषण के आधार पर द्वारा सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बनाये रखने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।     बोर्ड परीक्षा परिणाम के विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण का कार्य पिछले कुछ वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऑफ लाइन संपादित किया जा रहा था। लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा इस कार्य के लिये ऑनलाइन सीएम डेशबोर्ड की परिकल्पना की गई और उसका क्रियान्वयन शुरू किया गया है। विमर्श पोर्टल   ...

पन्ना 01 जुलाई 18/मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 के तहत् पंजीकृत श्रमिकों एवं बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शनों की पुरानी बकाया राशि का निराकरण कर उन्हें नियमित बिल भुगतान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम  प्रदेश में एक जुलाई से लागू हो गई है। स्कीम में उपभोक्ताओं को बिजली बिल जून 2018 तक की कुल बकाया राशिपर लाभांवित किया जाएगा। पात्र उपभोक्ताओं के जुलाई के बिल, जो माह अगस्त 2018 में आएंगे, से परिलक्षित होगा। योजना का लाभ लेने के लिए विद्युत वितरण कंपनी के निकटस्थ कार्यालय अथवा आयोजित हो रहे कैम्प में आवेदन जमा करना होगा। योजना में शामिल होने के लिए पात्रता मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना  में पंजीकृत श्रमिक एवं बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन, जिन पर बिजली बिल की राशि बकाया है, को श्रम विभाग के पंजीयन कार्ड अथवा बीपीएल कार्ड का क्रमांक उपलब्ध करवाने पर बकाया बिल की माफी की जाएगी। ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके निवास का विद्युत कनेक्शन उसके स्वयं के नाम पर न होकर उसके परिवार के किसी सगे-संबंधी के नाम पर हो एवं बीपीएल उ...

पन्ना 01 जुलाई 18/प्रदेश के लगभग 2 करोड़ आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों का आधार एनरोलमेंट कार्य तथा आधार में उनकी जानकारी को अद्यतन रखने के लिए जनजातीय कार्य विभाग द्वारा पहल कर विभाग की विभिन्न संस्थाओं तथा कार्यालयों में आधार एनरोलमेंट केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। भारत शासन एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं में डीबीटी को अनिवार्य करने के चलते यह आवश्यक हो गया है कि सभी हितग्राहियों के पास आधार नंबर हो तथा उनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो। यूआईडीएआई द्वारा निजी संस्थाओं एवं कीओस्क के माध्यम से आधार एनरोलमेंट एवं आधार में जानकारी अद्यतन रखने का काम बंद करने से प्रदेश में आधार केंद्रों की संख्या घट गई। इसके चलते व्यक्तियों को आधार संबंधी कार्य करने में परेशानी हो रही थी, विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा संस्थाओं में 1010 आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन केन्द्र स्थापित करने के लिए भार शासन जनजातीय कार्य मंत्रालय को 10 करोड का प्रोजेक्ट भेजा गया था जो कि भारत शासन द्वारा भारत के संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत स्वीकृत कर दिया गया है। प्रदेश के 20 जनजातीय जिलों ...

पन्ना 01 जुलाई 18/ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2017-18 हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली द्वारा पुनरीक्षित आवेदन प्रक्रिया निर्देशित की गई थी। जिसमें आवेदन करने की तिथि 30 जून निर्धारित की गई थी। अब आवेदकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है।           जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आवेदकों को नवीन आवेदन केन्द्र शासन के पोर्टल  www.mhrd.gov.in  पर संशोधित अंतिम तिथि 15 जुलाई तक ऑनलाइन प्रविष्टियां करनी होगी। अधिक जानकारी व आवेदन करने संबंधी सलाह के लिए जिला षिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। समाचार क्रमांक 3-1935

पन्ना 01 जुलाई 18/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान 2 जुलाई को सायं 5 बजे से मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जन-प्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चैहान मंत्रालय स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना के संबंध में मंत्रीगणों, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका, नगर निगम के अध्यक्ष, जन-अभियान परिषद के जिला समन्वयक सहित जिला कलेक्टर और अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इस संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने क्षेत्र के मंत्रीगण और जन-प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में अवगत करवायें। समाचार क्रमांक 2-1934

पन्ना 01 जुलाई 18/प्रदेश में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 10 अप्रैल से 9 जून तक किया गया था। उपार्जन का कार्य प्रदेश की अधिसूचित मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया। राज्य शासन ने उपार्जन के लम्बित प्रकरणों का आगामी 10 जुलाई 2018 तक निराकरण कराने के निर्देश जारी किये हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी के दौरान ऐसे पंजीकृत किसान जिन्हें टोकन जारी हुए किन्तु उपार्जित मात्रा पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी, ऐसे पंजीकृत किसान जिन्हें ऑफलाइन टोकन जारी कर उनकी उपज का तौल किया गया लेकिन तौल की मात्रा पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी है। इस तरह के लम्बित प्रकरण की सुनवायी अब संभागायुक्त कर सकेंगे। इस संबंध में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने आदेश जारी किये है। जारी आदेश में कहा गया कि ऐसे पंजीकृत किसान जिन्होंने 9 जून के पहले चना,मसूर और सरसों की तुलाई तो करवा ली थी, लेकिन उपार्जन की मात्रा तकनीकी खामियों की वजह से अपलोड नहीं हो सकीं थी। इन सब प्रकरणों की सुनवायी अब संभागायुक्त करेंगे। समस्त संभागायुक्तों को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आई डी पासवर्ड दे दिये गये हैं। इसके साथ ही...