प्रधानमंत्री आवास (शहरी) य¨जना में 31 दिसम्बर तक ह¨गी शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति

पन्ना 02 अगस्त 18/प्रधानमंत्री आवास (शहरी) य¨जना में प्रदेश क¨ आवंटित लक्ष्य 5.57 लाख के विरुद्ध 5,57,707 आवास¨ं की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इनकी लागत 32.307 कर¨ड़ है। सभी 378 नगरीय निकाय¨ं में 4 लाख आवास¨ं का निर्माण प्रारंभ किया गया है, 92 हजार आवास निर्माण कार्य 30 जून, 2018 तक पूर्ण कर लिये गये हैं। आगामी 31 दिसम्बर तक शत-प्रतिशत आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बताया कि ष्हाउसिंग फाॅर आॅलश्श् की अवधारणा के तहत नगरीय निकाय¨ं में रहने वाले आवासहीन अथवा कच्चे आवास वाले हितग्राहिय¨ं क¨ पक्के आवास उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। हितग्राहिय¨ं क¨ चार केटेगरी में पक्के आवास उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमज¨र आय वर्ग (वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक), निम्न आय वर्ग (वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक) मध्यम आय वर्ग-एक (वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपये तक), मध्यम आय वर्ग-2 (वार्षिक आय 12 लाख से 18 लाख रुपये तक) क¨ रियायती दर¨ं पर पक्के आवास मुहैया करवाये जा रहे हैं। उन्ह¨ंने बताया कि इस य¨जना के कुल व्यय 32 हजार 307 कर¨ड़ रुपये में केन्द्रांश 7 हजार 353 कर¨ड़ रुपये है। राज्य सरकार द्वारा 5 हजार 672 कर¨ड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है।

य¨जना में भ¨पाल, इंद©र अ©र जबलपुर में पीपीपी म¨ड पर 2 हजार 172 आवास बनवाने जा रहे हैं। इसी के साथ, 42 शहर¨ं में 2 लाख 8 हजार 263 आवास¨ं की स्वीकृति जारी की गई है। इनमें से एक लाख 20 हजार 909 आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हितग्राहिय¨ं द्वारा स्वयं बनाये जाने वाले आवास की श्रेणी में 3 लाख 47 हजार 272 आवास की स्वीकृति जारी की गई है। इसमें से 2.80 लाख के कार्य प्रगति पर है। य¨जना में 92 हजार पक्के आवास के निर्माण कार्य पूर्ण कर पात्र हितग्राहिय¨ं क¨ कब्जा दिया जा चुका है।
समाचार क्रमांक 37-2291