कलेक्ट्रेट में सुनी गयी 138 आवेदकों की समस्याएं

पन्ना 23 जनवरी 18/शासन द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को उपखण्ड स्तर तक के कार्यालयों में जनसुनवाई का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री मनोज खत्री के निर्देशन पर जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में हर मंगलवार अनिवार्य रूप से जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। प्रत्येक सप्ताह समय-सीमा बैठक में इन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जाती है। इसी कडी में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने 138 आवेदन पत्रों में सुनवाई कर उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों के आवेदन परिसर मंे सीढियों के नीचे स्थापित काउंटर के माध्यम से लिए गए।

    जनसुनवाई में आमजनता द्वारा बिजली बिल, बीपीएल में नाम जोडे जाने, उपचार सहायता राशि, परिवार सहायता राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सीमांकन, नामांतरण, भूअर्जन, मुआवजा दिलाने आदि से संबंधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए। उन्होंने आवेदकों से आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेज साथ लाने का आग्रह किया। जिला स्तरीय जनसुनवाई से वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा अधिकारियों को उनसे संबंधित प्रकरण मौके पर दर्ज कराए गए। साथ ही जिला स्तरीय जनसुनवाई में आए आवेदकों/शिकायतकर्ताओं का सीधा संवाद भी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से कराया जा रहा है तथा समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।   

    कलेक्टर द्वारा विभिन्न प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से दूरभाष के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर प्रकरणों का मौके पर भी निराकरण किया गया। जनसुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिरीश कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री अशोक कुमार ओहरी, उप संचालक कृषि रविन्द्र मोदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एल.के. तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा श्रीमती सुशीला कुसराम परस्ते, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी महेन्द्र सिंह, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी बी.एस. परिहार, तहसीलदार पन्ना श्रीमती बबीता राठौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पन्ना सुश्री तपस्या जैन सहित अन्य सभी कार्यालय प्रमुखों ने भी आवेदनों पर सुनवाई की। इस दौरान जिला जनसम्पर्क कार्यालय पन्ना द्वारा जनसुनवाई के लिए आए आमजन को शासन की योजनाओं संबंधी प्रचार सामग्री का वितरण किया गया।
समाचार क्रमांक 188-188

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