शिक्षा विभाग का नया गवर्नेन्स प्लेटफाॅर्म-एम-शिक्षा मित्र अप्रैल माह से अनिवार्य होगा एम-शिक्षा मित्र एप का उपयोग जिला शिक्षा अधिकारी नियमित करेंगे माॅनीटरिंग

पन्ना 27 मार्च 18/स्कूल शिक्षा विभाग ने इन्टरनेटयुक्त स्मार्ट फोन को ध्यान में रखते हुए विभाग के एजुकेशन पोर्टल पर एनआईसी के सहयोग से एम-शिक्षा मित्र एप को गवर्नेन्स प्लेटफाॅर्म के रूप में विकसित किया है। विभाग द्वारा शासकीय विद्यालयों के कर्मचारी एवं शिक्षकों के लिए एक अप्रैल 2018 से एम-शिक्षा मित्र एप का उपयोग अनिवार्य किया जा रहा है। इस संबंध में संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस एप के द्वारा प्राप्त उपस्थिति एवं जानकारी के आधार पर वेतन जनरेट किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिदिन एप में दी गयी जानकारी की समीक्षा करेंगे।

इस एप के माध्यम से सभी शालाओं की प्रोफाईल, नामांकन, पदस्थ शिक्षक, सुविधाएं, अधोसंरचना, लोकेशन, शाला में दर्ज विद्यार्थियों की सूची, शालाआंे को राज्य स्तर से प्राप्त वित्तीय फंड की जानकारी आदि को समाहित किया गया है। इसके अलावा एप में पे-स्लिप, अवकाश आवेदन पंजीयन, ई-सेवा पुस्तिका, शिक्षकों की विभागीय एवं सेवा संबंधित शिकायतों का पंजीयन एवं ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी है। इस एप में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति, विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधा जैसे छात्रवृत्ति, साइकिल और गणवेश वितरण आदि की जानकारी भी रहेगी। शिक्षकों की उपस्थिति अथवा अवकाश दर्ज करने के लिए स्वयं के नाम पंजीकृत मोबाईल का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने पर इसे कदाचरण मानकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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