महिलाओं के अधिक से अधिक नाम मतदाता सूची में शामिल करें
पन्ना 30 मई 18/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की मतदाता सूची की वार्षिक पुनरीक्षण 2018 सम्पादित कराया जा रहा है। जिसमें 30 मई से 8 जून 2018 तक दावा आपत्ति प्राप्त किए जाना है। आयोग की मंशा स्पष्ट है कि महिलाओं के अधिक से अधिक नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं। इसके लिए पंचायत एवं वार्डवार महिला मतदाताओं की पूर्ति हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं समस्त खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिए हैं कि समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को पंचायत एवं वार्डवार महिला मतदाताओं की पूर्ति हेतु लक्ष्य आवंटित करें। उन्हें निर्देशित करें कि यदि उनके द्वारा लक्ष्यपूर्ति नही की गयी तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। लक्ष्यपूर्ति न करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सभी खण्ड पंचायत अधिकारियों एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दावा आपत्ति आवेदनों का प्राधिकृत कर्मचारीवार अभिलेख तैयार करें तथा 10 जून 2018 को प्राधिकृत अधिकारी वार जानकारी के साथ लक्ष्यपूर्ति न करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही विषयक प्रस्ताव रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अभिमत के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
समाचार क्रमांक 346-1544
उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं समस्त खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिए हैं कि समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को पंचायत एवं वार्डवार महिला मतदाताओं की पूर्ति हेतु लक्ष्य आवंटित करें। उन्हें निर्देशित करें कि यदि उनके द्वारा लक्ष्यपूर्ति नही की गयी तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। लक्ष्यपूर्ति न करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सभी खण्ड पंचायत अधिकारियों एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दावा आपत्ति आवेदनों का प्राधिकृत कर्मचारीवार अभिलेख तैयार करें तथा 10 जून 2018 को प्राधिकृत अधिकारी वार जानकारी के साथ लक्ष्यपूर्ति न करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही विषयक प्रस्ताव रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अभिमत के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
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