वन स्टाॅप सेन्टर विषय पर कार्यषाला आयोजित
पन्ना 25 अप्रैल 18/कार्यालय जिला महिला सषक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में ऊषा किरण योजना के अंतर्गत वन स्टाॅप सेन्टर विषय पर होटल डब्ल्यू एमराॅल्ड में दो दिवसीय प्रषिक्षण का आयोजन किया गया। दिनांक 23 एवं 24 अप्रैल 2018 को आयोजित प्रषिक्षण में राज्य स्तरीय प्रषिक्षक महिला सषक्तिकरण भोपाल से श्रीमती अरघा तिवारी एवं पुष्पा सिंह उपस्थित रहीं।
इस अवसर पर वन स्टाॅप सेंटर की अवधारणा, उद्देष्य एवं गतिविधि विषय पर प्रषिक्षकों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भारत शासन के निर्देषानुसार वन स्टाॅप सेन्टर के माध्यम से सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को संरक्षण एवं सहायता के लिये एक ही स्थान पर आश्रय, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, पुलिस सहायता उपलब्ध कराना एवं कानूनी सहायता/परामर्ष आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। किसी भी समस्या के निदान के लिये पीड़ित महिला/बालिका को वन स्टाॅप सेंटर आने के बाद और कहीं जाने की आवष्यकता नहीं होगी। सभी समस्याओं का निराकरण एक ही स्थान पर होगा। पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को तत्काल आपातकालीन, गैर आपातकालीन सुरक्षा एवं सहायता प्रदान की जायेगी। इस कार्यषाला में पोक्सो अधिनियम 2012, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013, मध्यप्रदेष प्रतिकर अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 एवं विषाखा गाइड लाइन जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम एवं बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी दी गयी।
विकासखण्ड सषक्तिकरण अधिकारी एवं प्रषासक, वन स्टाॅप सेन्टर श्रीमती मंजू जैन द्वारा स्वागत उद्बोधन के साथ इसमें संलग्न विभागों की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस महत्वाकांक्षी योजना में महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को शामिल किया गया है। कार्यषाला में विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जिलानी द्वारा पूर्ण सहयोग देने की बात कही गयी। पूरे कार्यषाला का संचालन विधि सलाहकर एवं वरिष्ठ समाज सेवी आषीष कुमार बोस ने किया एवं आभार प्रदर्षन श्रीमति मंजू जैन ने किया। कार्यषाला में महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला सषक्तिकरण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला विधिक सहायता अधिकारी, पुलिस विभाग, जिला लोक अभियोजन, जनसम्पर्क विभाग, पुलिस परामर्ष केन्द्र, पुलिस महिला डेस्क, किषोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति सदस्य, चाइल्ड लाइन, एन.जी.ओ., समाजसेवी, अधिवक्ता एवं अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हुए।
समाचार क्रमांक 237-1155
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