मण्डी अधिकारी/कर्मचारी अन्य विभागों के कार्यो से रहेंगे मुक्त

पन्ना 09 मई 18/प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य

    इस संबंध में उन्होंने बताया कि वर्तमान में कृषि उपज मण्डी समितियों में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना चालू है। राज्य शासन की यह योजना कृषकों के हित में अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। मण्डी समितियों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा ही इस कार्य का सम्पादन किया जा रहा है। इस योजना के तहत खरीफ 17 के कृषकों का लंबित भुगतान किया जाना है। साथ ही भावांतर योजना से संबंधित सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों का निराकरण एवं भावांतर भुगतान योजना रबी 18 में शामिल फसलों के पंजीयन का कार्य समय सीमा में पूर्ण कराया जाना है। मण्डी समितियों में गंेहू उपार्जन एवं अन्य फसलों का पीक सीजन प्रारंभ होने से विपणन व्यवस्था पर नियंत्रण रखने में इन अधिकारी/कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए मण्डी समितियों के अधिकारी/कर्मचारियों को अन्य विभागों के कार्य से मुक्त रखने के निर्देश सभी विभाग प्रमुखों को जारी किए गए हैं।
समाचार क्रमांक 84-1283

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें अन्य विभागों के कार्य से मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं।