अब जनजातीय कार्य विभाग करेगा आधार एनरोलमेंट
भारत शासन एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं में डीबीटी को अनिवार्य करने के चलते यह आवश्यक हो गया है कि सभी हितग्राहियों के पास आधार नंबर हो तथा उनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो। यूआईडीएआई द्वारा निजी संस्थाओं एवं कीओस्क के माध्यम से आधार एनरोलमेंट एवं आधार में जानकारी अद्यतन रखने का काम बंद करने से प्रदेश में आधार केंद्रों की संख्या घट गई। इसके चलते व्यक्तियों को आधार संबंधी कार्य करने में परेशानी हो रही थी, विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा संस्थाओं में 1010 आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन केन्द्र स्थापित करने के लिए भार शासन जनजातीय कार्य मंत्रालय को 10 करोड का प्रोजेक्ट भेजा गया था जो कि भारत शासन द्वारा भारत के संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत स्वीकृत कर दिया गया है।
प्रदेश के 20 जनजातीय जिलों में विभाग की सभी संकुल शालाएँ, विकासखंड कार्यालय तथा जिला कार्यालयों में यह केन्द्र शीघ्र ही स्थापित होने जा रहे है। अन्य जिलों में जनजातीय/अनुसूचित जाति विभाग के जिलाधिकारी के कार्यालय में तथा संभागीय कार्यालय में आधार एनरोलमेंट केन्द्र स्थापित किए जाएँगे। मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से आधार किट क्रय करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग द्वारा 1010 कर्मियों का चिन्हांकन भी कर लिया गया है। जिन्हें जिले त्ब्ठब् केन्द्रों के माध्यम से आधार किट के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
विभाग में आधार एनरोलमेंट केन्द्र स्थापित करने से प्रदेश के जन जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग को डीबीटी के माध्यम से विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की राशि सरलता से प्राप्त हो जाएगी।
समाचार क्रमांक 4-1936
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